घरघोड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत घरघोड़ा में भी कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। संघ के पदाधिकारियों और भारी संख्या में एकत्रित सदस्यों ने तहसील मुख्यालय के समक्ष एकजुट होकर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) श्री डीपी अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारियोंकी निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल हैं:
महंगाई भत्ता: प्रदेश के लगभग 4.5 लाख अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% महंगाई भत्ता (DA) तत्काल स्वीकृत किया जाए।
कैशलेस चिकित्सा: विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में जल्द से जल्द आधिकारिक आदेश जारी किए जाएं।
अवकाश नगदीकरण: केंद्रीय और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अवकाश नगदीकरण की सीमा को 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए।
नियमितीकरण व सेवा सुरक्षा: संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा उन्हें मध्य प्रदेश की तरह सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
शिक्षक एलबी संवर्ग: शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिए जाएं।
अनुकंपा नियुक्ति: प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति पर लगी 10% की सीलिंग (सीमा) को पूरी तरह समाप्त कर सभी पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
संघ के नेताओं ने बताया कि आज पूरे प्रदेश के सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में कर्मचारियों ने एकजुट होकर यह ज्ञापन सौंपा है। यदि सरकार इन मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारी संगठन आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर घरघोड़ा तहसील के बड़ी संख्या में शासकीय सेवक उपस्थित रहे।
कर्मचारी संघ की हुंकार: घरघोड़ा में एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, उठाई 6 सूत्रीय मांगें
अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदेशव्यापी मोर्चे के तहत घरघोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में एकत्र हुए अधिकारी-कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी श्री डीपी अधिकारी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगें:
4.5 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2% लंबित डीए मिले।
बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का आदेश तुरंत जारी हो।
रिटायर्मेंट पर अवकाश नगदीकरण 240 के बजाय 300 दिनों का किया जाए।
संविदा और अनियमित कर्मियों का नियमितीकरण हो और एमपी की तरह सेवा सुरक्षा मिले।
शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता व सभी लाभ दिए जाएं।
अनुकंपा नियुक्ति से 10% की बाध्यता (सीलिंग) को खत्म किया जाए।
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में यह ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर भारी आक्रोश है और वे जल्द से जल्द सरकार से इन पर आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान घरघोड़ा के शासकीय कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
