रायगढ़/लैलूंगा:
छत्तीसगढ़ के साढ़े चार लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों और ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए वादों को पूरा कराने के लिए लैलूंगा में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार (10 जून 2026) को भोजनावकाश के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ (विकासखंड लैलूंगा) के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। संघ ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एक ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारी संघ ने साफ किया कि यह कदम पूरी कार्यकारिणी की सहमति से उठाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब बिजली विभाग, न्यायिक सेवा और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता (DA) मिल चुका है, तो आम कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा गया है?
ज्ञापन में शामिल 6 बड़ी मांगें:
DA और एरियर्स: केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले और एरियर्स की राशि सीधे GPF खाते में डाली जाए।
कैशलेस इलाज: बजट सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के नियम व निर्देश तत्काल जारी हों।
लीव एनकैशमेंट: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन की जाए।
नियमितीकरण: संविदा और दैनिक वेतनभोगियों को रिक्त पदों पर नियमित कर मध्य प्रदेश की तरह सेवा सुरक्षा मिले।
शिक्षक एल.बी. संवर्ग: प्रथम नियुक्ति तिथि से ही पूर्ण सेवा के लाभों की गणना की जाए।
अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा नियुक्ति पर लगी 10% की सीलिंग सीमा को पूरी तरह खत्म किया जाए।
इस प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ लैलूंगा और रायगढ़ जिला इकाई के पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे।
विश्लेषणात्मक प्रारूप
लैलूंगा: ‘मोदी की गारंटी’ को धरातल पर लाने अड़े कर्मचारी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
विशेष संवाददाता, लैलूंगा:
छत्तीसगढ़ शासन के तहत कार्यरत तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारियों में अपनी लंबित मांगों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। बुधवार को लैलूंगा विकासखंड में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लामबंद होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को एक ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रेषित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के वित्तीय और सेवा संबंधी अधिकारों को लेकर 6 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं।
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारियों के लिए ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा’ की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसके नियम आज तक जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा, अन्य सेवाओं के अधिकारियों को तो 2 प्रतिशत डीए की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन 4.50 लाख नियमित कर्मचारी अब भी इस लाभ की राह देख रहे हैं।
इसके साथ ही संघ ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment), संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति से लाभ देने और अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीलिंग हटाने जैसी गंभीर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की अपील की है। संघ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सरकार को ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए वादों को सहानुभूतिपूर्वक और जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
बड़ी खबर: लैलूंगा में शासकीय कर्मचारियों का हल्लाबोल, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
तारीख: 10 जून 2026 (बुधवार)
स्थान: विकासखंड कार्यालय, लैलूंगा (रायगढ़)
नेतृत्व: छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
मुख्य मुद्दा: ‘मोदी की गारंटी’ के वादों और लंबित मांगों को पूरा कराना।
मुख्य अंश:
लैलूंगा में आज भोजनावकाश के दौरान शासकीय कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय तिथि से लंबित महंगाई भत्ता (DA) व एरियर्स का भुगतान, बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के निर्देश जारी करना, अवकाश नकदीकरण को बढ़ाकर 300 दिन करना, संविदा व दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति से लाभ और अनुकंपा नियुक्ति से 10% की सीलिंग हटाना शामिल है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने चेताया है कि यदि इन मांगों पर जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान रायगढ़ और लैलूंगा इकाई के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।
