रायगढ़ /लैलूंगा
क्षेत्रवासियों के लंबे संघर्ष और 20 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार केसला-तोलगे सड़क निर्माण को लेकर प्रशासनिक आंकड़े और आधिकारिक निर्देश सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां शासन स्तर पर सड़क चौड़ीकरण और विशेष मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया व प्रशासनिक स्वीकृति की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर जनता और संघर्ष समिति के तेवर अभी भी कड़े बने हुए हैं। आंदोलन स्थल पर गूंज उठा है कि “आंदोलन समाप्त, मगर अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है!”
प्रशासनिक पत्र में क्या है खास? (लोनिवि का आधिकारिक बयान)
लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) धरमजयगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार सड़क के विभिन्न हिस्सों के लिए निम्नलिखित कार्य योजना तय की गई है:
- तमनार-उरबा-लैलूंगा मार्ग (कुंजारा से तौलगे, लंबाई 14.60 किमी): विशेष मरम्मत हेतु 29 जुलाई 2026 को ₹19.31 लाख (9.98 + 9.33 लाख) की राशि प्राप्त हुई है, जिसकी निविदा (टेंडर) प्रक्रियाधीन है। वर्षा ऋतु उपरांत 15 अक्टूबर 2026 से इस मार्ग पर मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में वर्षा ऋतु के कारण आवागमन सुचारू रखने के लिए विभागीय मद से आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी।
- तमनार-उरबा मार्ग (डिंडोर से कुंजारा, लंबाई 23.20 किमी): छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य बजट वर्ष 2026-27 (माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 11 अक्टूबर 2025 के सारंगढ़ प्रवास के दौरान की गई घोषणा के अनुक्रम में) इसे शामिल किया गया है।
- प्रशासनिक स्वीकृति और समय-सीमा: इस मार्ग के निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन (लागत राशि लगभग ₹7447.43 लाख) मुख्य अभियंता, लोनिवि बिलासपुर परिक्षेत्र को 16 जुलाई 2026 को प्रेषित किया गया है। इसमें निजी भूमि अर्जन और वन व्यपवर्तन (Forest Diversion) का प्रावधान भी शामिल है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अर्जन और वन व्यपवर्तन में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगने की संभावना है, जिसके तहत 15 अक्टूबर 2027 से मुख्य निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा तथा 15 अगस्त तक मार्ग का मुरूम व डस्ट युक्त संधारण किया जाएगा।
“अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है” — जनता और संघर्ष समिति का रुख
केसला-तोलगे सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को प्रात: 10:30 बजे से केसला मोड़ (हाई स्कूल के पास, कुंजारा) लैलूंगा-घरघोड़ा मुख्य मार्ग पर महाचक्का जाम का ऐलान किया था।
क्षेत्रवासियों और समिति का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से बदहाल सड़क के कारण जनता ने भारी तकलीफें झेली हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय स्वीकृतियों और तिथियों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जब तक ज़मीन पर कार्य पूरी पारदर्शिता और तय समय-सीमा के भीतर ठोस रूप से शुरू नहीं होता, तब तक जनता का यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। आंदोलनकारियों और क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो महज़ शुरुआत (“अंगड़ाई”) है, और जब तक क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित और पक्की सड़क नहीं मिल जाती, तब तक उनकी आवाज और लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
