लैलूंगा: लंबे समय से जमे सचिवों के खिलाफ लामबंद हुए रवि भगत, सीईओ को सौंपा अल्टीमेटम
लैलूंगा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सालों से एक ही जगह जमे सचिवों की अब खैर नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता रवि भगत ने सीईओ को ज्ञापन सौंपकर सभी पंचायत सचिवों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है।
रवि भगत ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सचिवों का तबादला नहीं किया गया, तो वे जनहित में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने तर्क दिया है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थापना से न केवल मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि नए सरपंचों के विकास कार्यों में भी अवरोध पैदा हो रहे हैं। उन्होंने शासन से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ को सख्ती से लागू करने की अपील की है।
पंचायत राज व्यवस्था में सुधार की कवायद: सचिवों के स्थानांतरण के लिए जनपद सीईओ को सौंपा ज्ञापन
प्रशासनिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लैलूंगा के सामाजिक कार्यकर्ता रवि भगत ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को औपचारिक ज्ञापन सौंपकर विकासखंड के उन सभी पंचायत सचिवों का स्थानांतरण करने की मांग की है, जो वर्षों से अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्यरत हैं।
ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सचिवों की लंबी पदस्थापना के कारण ग्रामीणों के कार्यों में देरी और कार्यप्रणाली में शिथिलता देखने को मिल रही है। रवि भगत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों के लिए समय-समय पर स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिव के बीच समन्वय की कमी को भी एक बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है।
लैलूंगा में प्रशासनिक बदलाव की मांग: सचिवों के तबादले को लेकर आंदोलन की चेतावनी
लैलूंगा विकासखंड की ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रवि भगत ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो सचिव लंबे समय से एक ही पंचायत में जमे हैं, उनका तत्काल स्थानांतरण किया जाए।
रवि भगत का आरोप है कि सचिवों की मनमानी के कारण ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
